नीमच। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने विभिन्न विभागों के कार्यों एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने तथा शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमन वैष्णव, एसडीएम नीमच पराग जैन, एसडीएम मनासा मयूरी जौक, प्रभारी एसडीएम जावद सुश्री स्मृति भायडिया, डिप्टी कलेक्टर चंद्रसिंह धार्वे सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर के प्रमुख निर्देश- 

- केसीसी प्रकरण: सहकारिता विभाग को किसान क्रेडिट कार्ड के प्रकरणों में अनावश्यक विलंब नहीं करने तथा समय-सीमा में कार्रवाई पूर्ण कर पात्र किसानों को लाभ देने के निर्देश दिए।

- सड़क निर्माण की गुणवत्ता: सभी निर्माण विभागों को सड़कों का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के निर्देश दिए। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

- क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत: जल निगम को पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मानकों के अनुरूप मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

- आवास विहीन परिवारों को आवास: सुराज नीति-2023 के अंतर्गत आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए संबंधित निर्माण एजेंसी को भूमि चिन्हित कर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

- स्कूलों का उन्नयन: शिक्षा उपकर की राशि का उपयोग शासकीय स्कूलों के उन्नयन एवं आवश्यक विकास कार्यों में करने तथा कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

- मंडी शुल्क की वसूली: मंडी शुल्क जमा नहीं करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध नियमानुसार ब्लैकलिस्ट करने एवं लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई के निर्देश दिए।

- जल संरक्षण: कम वर्षा के मद्देनजर तालाबों एवं नदियों से अवैध रूप से पानी निकालने पर रोक लगाने तथा जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। साथ ही बोरी बंधान का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

- स्वामित्व योजना: सभी सेक्टर अधिकारियों को आवंटित पंचायतों में स्वामित्व योजना की नियमित समीक्षा कर रजिस्ट्री संबंधी कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

- अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई: कलेक्टर की जानकारी एवं पूर्व अनुमति के बिना अतिक्रमण हटाने का अभियान संचालित नहीं करने के निर्देश दिए।

- सशस्त्र सेना झंडा निधि: सभी विभागों को निर्धारित राशि सशस्त्र सेना झंडा निधि में जमा कराने के निर्देश दिए।

- कार्य में लापरवाही: आवश्यक कार्यों में अनावश्यक विलंब एवं लापरवाही के संबंध में जिला परियोजना समन्वयक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

- सीएम हेल्पलाइन: खराब रैंकिंग वाले विभागों को शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण कर रैंकिंग में सुधार करने तथा प्रकरणों में अनावश्यक विलंब नहीं करने के निर्देश दिए।

- अंतरविभागीय मामले: विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा कर उनके निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

- अमानक उर्वरक विक्रय पर कार्रवाई:उप संचालक कृषि कल्याण द्वारा अमानक उर्वरक विक्रय के मामले में कार्रवाई में विलंब के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए तथा महाधन एग्रीटेक कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध 15 अक्टूबर से पहले एफआईआर दर्ज कराकर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।